देशभर में शहरों में हजारों अवैध कालोनियां हैं और यह अवैध कालोनियां हर साल बढ़ती ही जा रही हैं| अवैध कालोनियां, वह कालोनियां होती हैं जो बिना किसी इसे योजना और बिना किसी सक्षम सरकारी संस्था के अप्रूवल के बनी होती हैं | ये अवैध कालोनियां कई बार सरकारी जमीन पर ही बस जाती है| शहरों में ज्यादातर अवैध कालोनियां बेतरतीब ढंग से बसी होती हैं जिसमें पतली पतली संकरी गलियां होती हैं जिसमें से निकलना भी मुश्किल होता है | इन अवैध कॉलोनियों में गंदगी का अंबार होता है और इसमें बनने वाले मकान आमतौर पर बहुत ही कमजोर होते हैं जिनके बरसात में या भूकंप आने पर गिरने का बड़ा खतरा होता है| इन कालोनियों में यदि कभी आग लग जाए तो उसके अंदर दमकल की गाड़ियां भी नहीं जा सकती या यदि कभी भूकंप आ जाए या इन कालोनियों में यदि कोई मकान गिर जाए तब बचाव और राहत कार्य करना बहुत मुश्किल हो जाता है|
अवैध कालोनियां बेतरतीब ढंग से बसी होती हैं इसलिए वह शहरों की सुंदरता में एक धब्बा की तरह लगती हैं जिसको जैसा मन करता है वैसा मकान बना लेता है, टेढ़े मेढ़े, लंबे तिरछे जिसको जैसी जगह होती है वैसे ही मकान बना लेता है! शुरुआत में तो ये अवैध कालोनिया कच्ची या झुग्गी झोपड़ी की ही होती है किंतु बाद में ये कालोनियां पक्के मकानों में बदल जाती हैं,और सबसे कमाल की बात यह होती है कि इन अवैध कॉलोनियों में सरकारी बिजली और पानी का कनेक्शन भी आराम से मिल जाता है | कई बार इन अवैध कॉलोनियों को बसाने में सफेदपोश लोगों का संरक्षण भी होता है इससे देश में इन अवैध कालोनियों की बाढ़ सी आ गई है | सफेदपोश लोग इन अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं भी देते हैं ताकि इन कालोनियों के लोग उनके वोट बैंक बन सके |
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या देश में इन अवैध कॉलोनियों के बसने से रोका जा सकता है तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल रोका जा सकता है अगर सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो | इसके लिए सरकार को यह नियम बनाना चाहिए कि किसी भी कॉलोनी में बिजली या पानी का कनेक्शन लेने के पहले व्यक्ति को यह प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि जिस जमीन पर उसका घर बना हुआ है अवैध नहीं हैं और जिस कॉलोनी में घर है वह सक्षम सरकारी संस्था से अनुमोदित है!
देश में अवैध कालोनियों को बसने से रोकना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई बार इन अवैध कॉलोनियों की आड़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भी बस जाते हैं जो कि बाद में न केवल कानून व्यवस्था के लिए गंभीर समस्या पैदा करते हैं, बल्कि देश के बहुमूल्य संसाधनों का उपभोग भी करते हैं जिस पर केवल इस देश के वैध नागरिकों का ही अधिकार है | अतः इन अवैध कालोनियों को रोकने के बारे में सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए | इसके अलावा सरकार को चाहिए कि भारतीय नागरिकों की जितनी भी अनाधिकृत कालोनियां है उनके विकास के लिए कोई उस योजना बनाएं जिससे अनाधिकृत कालोनियों को लीगल किया जा सके और उनका समुचित बिकास किया जा सके!
